आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के रूप में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के नामकरण को मंजूरी दी

अल्पसंख्यक समुदायों को बेहतर सामाजिक-आर्थिक आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने और योजना के कवरेज को विस्तारित करने के उद्देश्य से ‘प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम’ के रूप में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के नामकरण और पुनर्गठन के प्रस्ताव को आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दे दी है। इसे 14 वें वित्त आयोग की शेष अवधि के दौरान जारी रखने को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना से राष्ट्रीय औसत और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच पिछड़ेपन के मानकों का अंतर कम हो जाएगा।

मुख्य तथ्य

अल्पसंख्यकों को इस पुनर्गठित कार्यक्रम से बेहतर सामाजिक आर्थिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। इसमें विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य व कौशल विकास के क्षेत्र शामिल हैं।
सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या प्रतिशत मानदंड को कम करके अल्पसंख्यकों के कस्बों और गांवों के समूहों की पहचान को भी तर्कसंगत बनाया गया है।
प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना में अल्पसंख्यक समुदायों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार इस कार्यक्रम को अल्पसंख्यक कस्बों (एमसीटी) और गांव के 57% से अधिक क्षेत्रों में लागू करेगी ।

बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)

इसे 2008-2009 में 90 अल्पसंख्यक केन्द्रित जिलों (एमसीडी) में लॉन्च किया गया था। अल्पसंख्यक कल्याण की योजना का दायरा केंद्र सरकार 198 से बढ़ाकर अब इसे 308 जिलों में लागू करने जा रही है। इस योजना के तहत अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास हेतु सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढांचे में सुधार लाया जाएगा।

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