केंद्र सरकार ने कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2019 लागू किया

केंद्र सरकार ने कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2019 को लागू कर दिया है। हालांकि कंपनी (संशोधन) बिल, 2018 को लोक सभा में पारित कर दिया गया था, परन्तु राज्यसभा में यह बिल लटका हुआ है। इससे पहले नवम्बर में इस अध्यादेश को पारित किया गया था। इस अध्यादेश की मियाद 21 जनवरी को समाप्त हो रही थी। इसलिए केंद्र सरकार ने पुनः इस अधिनियम को लागू कर दिया।

मुख्य बिंदु

इस अध्यादेश का उद्देश्य कंपनी अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल (NCLT) के कार्यभार को कम करना है। इस अध्यादेश के द्वारा इसके 90% मामलों को NCLT से केन्द्रीय कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों को स्थानांतरित किया जायेगा।

पृष्ठभूमि

केंद्र सरकार ने कॉर्पोरेट मामले सचिव इंजेती श्रीनिवास की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था, इस समिति ने कंपनी अधिनियम के कई बदलाव करने की सिफारिश की थी। इस समिति ने कॉर्पोरेट अपराधों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी ताकि न्यायालय में केवल गंभीर अपराधों के मामले ही भेजे जा सकें। इससे NCLT के लंबित पड़े मामलों में कमी आएगी। इसके तहत कंपनी के निर्देशकों की सीमा निश्चित करने की सिफारिश भी की गयी है।

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