कैबिनेट ने कैदियों के लिए विशेष रिहाई योजना को दी मंज़ूरी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कैदियों के लिए विशेष रिहाई योजना को मंज़ूरी दी। यह योजना महात्मा गाँधी की 150वीं वर्षगाँठ पर शुरू की जा रही है। इसके तहत कैदियों को तीन चरणों 2 अक्टूबर 2018, 10 अप्रैल 2019 और 2 अक्टूबर 2019 को रिहा किया जायेगा।

मुख्य बिंदु

इस योजना के तहत निम्नलिखित पांच श्रेणियों में से कैदियों को रिहाई के लिए चुना जायेगा  :

महिलाएं व किन्नर : इसमें उन कैदियों को रिहा किया जायेगा जिनकी उम्र 55 वर्ष से अधिक है और वे अपनी 50% अधिक सजा पूरी कर चुके हैं ।

पुरुष : इसमें उन कैदियों को रिहा किया जायेगा जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और जो अपनी 50% सजा पूरी कर चुके हैं।

विकलांग : इसमें उन लोगों को शामिल किया जायेगा जिनकी विकलांगता 70% से अधिक है और जो अपनी 50% सजा पूरी कर चुके हैं।

स्थायी रूप से बीमार कैदी ।

वे सजायाफ्ता अपराधी जो अपनी दो तिहाई सजा पूरी कर चुके हैं ।

इस योजना में उन कैदियों को रिहा नहीं किया जायेगा जो भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम, दहेज़ हत्या, बलात्कार, मानव तस्करी, पोटा, यूएपीए, पोस्को अधिनियम धन शोधन, FEMA, FICN, NDPS इत्यादि में दोषी करार दिए गए हैं ।

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