मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने वाणिज्यिक वाहनों के परिवहन हेतु एक राष्ट्र एक कर नीति की सिफारिश की

केंद्रीय परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने पूरे देश में वाणिज्यिक वाहनों के परिवहन के लिए एक राष्ट्र एक कर नीति का प्रस्ताव दिया है। गुवाहाटी, असम में आयोजित दो दिवसीय बैठक में उत्तर प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, केरल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मेघालय और झारखंड के परिवहन मंत्रियों ने भाग लिया । इसकी अध्यक्षता राजस्थान के परिवहन मंत्री यूनुस खान ने की ।

मुख्य तथ्य

सार्वजनिक परिवहन में मात्र दो प्रतिशत की ही वार्षिक वृद्धि दर्ज की जा रही है, जबकि 20 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि निजी परिवहन में दर्ज की जा रही है। मंत्रियों के समूह ने माल परिवहन के लिए एक राष्‍ट्रीय बस एवं टैक्‍स परमिट की भी सिफारिश की है। सार्वजनिक परिवहन को राष्‍ट्रीय परमिट से अपेक्षित बढ़ावा मिलेगा और सड़कों पर भीड़-भाड़ कम करने में मदद मिलेगी।

मंत्रियों के समूह ने वाहनों के लिए वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य से विद्युत वाहनों के लिए परमिट प्रणाली के उदारीकरण की सिफारिश की है ।
मंत्रियों के समूह ने डीजल वाहनों पर देय कर में 2 प्रतिशत की वृद्धि करने और विद्युत वाहनों पर देय कर घटाने की सिफारिश की है।

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