लोकसभा ने पारित किया राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (संशोधन) बिल, 2017

लोक सभा ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (संशोधन) बिल, 2017 पारित किया। इससे उन शिक्षण संस्थानों को मान्यता दी जाएगी जिन्हें केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा फण्ड दिए जाते हैं, परन्तु उन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है। इस बिल से राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 में संशोधन किया गया।

बिल की मुख्य विशेषताएं

शिक्षक शिक्षा संस्थानों को पूर्वव्यापी (retrospective) मान्यता : इस बिल के द्वारा उन सभी संस्थानों को मान्यता दी जाएगी जिन्हें केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, परन्तु उन्हें मान्यता नहीं दी है। इसमें केवल उन्ही शिक्षण संस्थानों को शामिल किया जायेगा जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2017-18 से पहले शिक्षक शिक्षा के कोर्स चलाये हों।

नए कोर्स शुरू करने की पूर्वव्यापी आज्ञा : इस बिल के द्वारा इन शिक्षक शिक्षा संस्थानों को ने कोर्स शुरू करने की आज्ञा भी प्रदान की गयी है।

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (National Council for Teacher Education)

यह केंद्र सरकार की एक वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1995 में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 द्वारा की गयी थी। इसका मुख्य कार्य भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक व प्रक्रियाओं इत्यादि का अवलोकन करना है। NCTE शिक्षक शिक्षा के विकास के लिए योजनायें निर्मित करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित हैं।

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