लोकसभा में प्रस्तुत किया गया संविधान (126वां संशोधन) बिल, 2019

9 दिसम्बर को लोकसभा में संविधान (126वां संशोधन) बिल, 2019 प्रस्तुत किया गया। इस बिल के द्वारा अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जायेगा।

बिल की विशेषताएं

एंग्लो-भारतीय समुदाय, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को प्रदान किया आरक्षण 25 जनवरी, 2020 को समाप्त हो रहा है। केंद्र सरकार ने इस आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढाने के लिए बिल प्रस्तुत किया है।

अनुच्छेद 334

संविधान के अनुच्छेद 334 में एंग्लो-भारतीय, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण व विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गयी थी। शुरू में आरक्षण की यह व्यवस्था 40 वर्षों के लिए की गयी थी, अब  इसे 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जा रहा है।

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