लोक सभा ने पारित किया परक्राम्य लिखत (संशोधन) बिल, 2017

लोकसभा ने न्यायालयों में चेक अनादरण के मामलों में कमी लाने के लिए परक्राम्य लिखत (संशोधन) बिल, 2017 पारित किया। इस बिल से परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में संशोधन किया गया।

परक्राम्य लिखत (Negotiable Instrument)

परक्राम्य लिखत से अभिप्राय उन कानूनी दस्तावेजों से है जिनका उपयोग धारक को भुगतान करने के लिए किया जा सकता है, इसमें चेक, प्रामिसरी नोट तथा बिल ऑफ़ एक्सचेंज इत्यादि शामिल हैं। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में चेक, प्रामिसरी नोट तथा बिल ऑफ़ एक्सचेंज को परिभाषित किया गया है। चेक बाउंस होने अथवा परक्राम्य लिखत के सम्बन्ध में किसी उल्लंघन के लिए इसमें दंड का प्रावधान भी किया गया है।

बिल की मुख्य विशेषताएं

अंतरिम मुआवजा : इस बिल के मूल अधिनियम ने एक नया सेक्शन 143 A बनाया गया है, इसके अनुसार चेक बाउंस के मामले में चेक देने वाले व्यक्ति को धारक को मुआवजा देना होगा। यह मुआवजा चेक में लिखित राशि का 20% से अधिक नहीं हो सकता। यह मुआवजा ट्रायल कोर्ट के आदेश के 60 अन्दर देना होगा।

अपील : अपील के सम्बन्ध में इस अधिनियम में एक और सेक्शन 148 A जोड़ा गया है, इसके अनुसार चेक लिखने वाला व्यक्ति दोषी करार दिए जाने के बाद अपील दायर कर सकता है। अपीलीय न्यायालय उसे न्यूनतम जुर्माने की 20% राशी जमा करने के लिए कह सकता है, यह राशी अंतरिम मुआवज़े से अलग होगी।

अंतरिम मुआवज़े की वापसी  : यदि ट्रायल कोर्ट या अपीलीय न्यायालय द्वारा चेक लिखने वाले व्यक्ति को दोष मुक्त करार दिया जाता है, तो न्यायालय द्वारा धारक को अंतरिम मुआवज़े राशि (अपील के मामले में 20% जमा राशी) ब्याज के साथ वापस करने के आदेश दिया जायेगा। यह राशी न्यायालय के आदेश के 60 दिन के भीतर चेक लिखने वाले को वापस करनी होगी।

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