वस्तु व सेवा कर परिषद् ने आवास पर कर दरों को कम किया

वस्तु व सेवा कर परिषद् ने निर्माणाधीन आवसीय संपत्ति तथा सस्ते आवासीय प्रोजेक्ट्स पर कर दर कम करने का निर्णय लिया है।

मुख्य बिंदु

  • वस्तु व सेवा कर परिषद् ने निर्माणाधीन आवास पर GST दर को 12% से कम करके 5% कर दिया है।
  • यह नई दरें अप्रैल, 2019 से लागू होंगीं।
  • अब निर्माणाधीन तथा सस्ती आवासीय परियोजना की श्रेणी वाले बिल्डर इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग नही कर पायेंगे।
  • कर में कमी का लाभ ग्राहकों पर पहुंचाने के लिए सरकार ने कई शर्तें रखीं हैं।
  • सस्ती आवासीय परियोजनाओं को दो श्रेणियों – मेट्रो तथा नॉन-मेट्रो में बांटा गया है।
  • दिल्ली एनसीआर, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद तथा बंगलुरु के मेट्रो क्षेत्रों में 45 लाख रूपए तथा 60 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया वाली संपत्तियों को सस्ती आवासीय परियोजनाओं में शामिल किया गया है। जबकि नॉन-मेट्रो क्षेत्रों में 45 लाख रुपये तथा 90 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया वाली संपत्तियों को सस्ती आवासीय परियोजनाओं में शामिल किया गया है।
  • निर्मित हो चुके भवनों के लिए नए नियम लागू करने के लिए एक विधि समिति का गठन किया गया है।

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