सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 पर अध्यादेश को लागू किया

केन्द्रीय कैबिनेट ने कंपनी अधिनियम, 2013 को सशोधित करने के लिए अध्यादेश को लागू करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी। इस अध्यादेश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनुच्छेद 123 के तहत मंज़ूरी दी थी। इस अध्यादेश के द्वारा भारत में व्यापार करने की आसानी में वृद्धि होगी।

मुख्य बिंदु

इस अध्यादेश का उद्देश्य कंपनी अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल (NCLT) के कार्यभार को कम करना है। इस अध्यादेश के द्वारा इसके 90% मामलों को NCLT से केन्द्रीय कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों को स्थानांतरित किया जायेगा।

पृष्ठभूमि

केंद्र सरकार ने कॉर्पोरेट मामले सचिव इंजेती श्रीनिवास की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था, इस समिति ने कंपनी अधिनियम के कई बदलाव करने की सिफारिश की थी। इस समिति ने कॉर्पोरेट अपराधों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी ताकि न्यायालय में केवल गंभीर अपराधों के मामले ही भेजे जा सकें। इससे NCLT के लंबित पड़े मामलों में कमी आएगी। इसके तहत कंपनी के निर्देशकों की सीमा निश्चित करने की सिफारिश भी की गयी है।

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