हिंदी करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी : 3 जनवरी, 2019

1. हाल ही में किस यूरोपीय देश ने “GAFA” नामक कर शुरू किया?
उत्तर – फ्रांस
फ्रांस ने हाल ही में “GAFA कर” की घोषणा की। इस कर का नाम विश्व की बड़ी इन्टरनेट व टेक्नोलॉजी कंपनियों “गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेज़न” पर रखा गया है। इस कर के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां भी भली भाँती से कर अदा करें। यह कर 1 जनवरी, 2018 से लागू हुआ। भारत, सिंगापुर, ब्रिटेन, स्पेन और इटली जैसे अन्य देश भी डिजिटल टैक्स लगाने की तैयारी कर रहे हैं।
2. हाल ही में कौन सा भारतीय गेंदबाज़ 2018 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बने?
उत्तर – जसप्रीत बुमराह
भारत के तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह 2018 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बने। जसप्रीत बुमराह ने 9 टेस्ट मैच में 48 विकेट, 13 एकदिवसीय मैचों में 22 विकेट तथा 8 टी-ट्वेंटी मैचों में 8 विकेट लिए। उन्होंने 2018 में कुल 78 विकेट लिए। इस सूची में दूसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के कगिसो रबाडा रहे। इस सूची में तीसरे स्थान पर भारत के कुलदीप यादव रहे, उन्होंने 76 विकेट लिए।
3. 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है?
उत्तर – जालंधर
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन जालंधर में किया। 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पंजाब के जालंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है। इसका आयोजन 3-7 जनवरी, 2019 के दौरान किया जा रहा है, इसकी थीम “फ्यूचर इंडिया : साइंस एंड टेक्नोलॉजी” है।
भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ इस इवेंट का आयोजन प्रतिवर्ष करता है, इस इवेंट में विश्व भर के वैज्ञानिक नवोन्मेष तथा अनुसन्धान पर विचार-विमर्श करते हैं। इस इवेंट में जर्मनी, हंगरी, इंग्लैंड इत्यादि देशों ने 6 नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा इस सम्मेलन में इसरो, DRDO, विज्ञान व तकनीक विभाग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे। भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना 1914 में की गयी थी, इसमें 30,000 से अधिक वैज्ञानिक सदस्य के रूप में शामिल हैं।
4. हाल ही में केन्द्रीय कैबिनेट ने बैंक ऑफ़ बड़ोदा के साथ किन दो बैंकों के विलय को मंज़ूरी दी?
उत्तर – विजया बैंक और देना बैंक
केन्द्रीय कैबिनेट ने 2 जनवरी, 2019 को बैंक ऑफ़ बड़ोदा में विजया बैंक और देना बैंक के विलय को मंज़ूरी दी। इस विलय के बाद बैंक ऑफ़ बड़ोदा भारतीय स्टेट बैंक तथा आईसीआईसीआई बैंक के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन जायेगा। इससे विश्व स्तरीय बैंक का निर्माण होगा तथा बैंक के कार्य में भी पैमाने की बचते होंगी तथा कार्यकुशलता में भी वृद्धि होगी। यह विलय इस वर्ष एक अप्रैल से प्रभावी हो जायेगा। इन तीन बैंकों के कर्मचारियों का वेतन तथा भत्ते पहले जैसे ही रहेंगे। विलय के बाद विजया बैंक के शेयरधारकों को विजया बैंक के प्रत्येक 1000 शेयर के बदले बैंक ऑफ़ बड़ोदा के 402 इक्विटी शेयर मिलेंगे। जबकि देना बैंक के शेयरधारकों को देना बैंक के प्रत्येक 1000 शेयर के बदले बैंक ऑफ़ बड़ोदा के 110 शेयर मिलेंगे।
5. केन्द्रीय कैबिनेट ने व्यापार संगठनों को मान्यता देने के लिए किस अधिनियम में संशोधन को स्वीकृति दी?
उत्तर – व्यापार संघ अधिनियम, 1926
प्रधानमंत्री नरेंद्र की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट ने व्यापार संघ अधिनियम, 1926 में संशोधन को मंज़ूरी दे दी है।
प्रस्तावित संशोधन
इस संशोधन के द्वारा व्यापार संघ अधिनियम, 1926 में सेक्शन 10 A शामिल किया जायेगा, इसके द्वारा केंद्र तथा राज्य सरकारों को व्यापार संघो को मान्यता देने की शक्ति दी जायेगी। संसद द्वारा इस संशोधन विधेयक को पारित किये जाने के बाद श्रम मंत्रालय नियम व रेगुलेशन जारी करेगा।
व्यापार संघों को आधिकारिक मान्यता दिए जाने के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:
• इससे कामगारों का उचित प्रतिनिधित्व मिल सकेगा।
• सरकार द्वारा स्वैच्छिक रूप से कामगारों के प्रतिनिधियों के चयन पर रोक लगेगी।
• मान्यता प्राप्त व्यापार संघों को केंद्र तथा राज्य स्तर पर कई कार्य दिए जा सकते हैं। इससे समावेशी शासन को बढ़ावा मिलेगा।
भारतीय व्यापार संघ अधिनियम, 1926 में केवल व्यापार संघों के पंजीकरण की व्यवस्था थी। काफी लम्बे समय से व्यापार संघों को मान्यता दिए जाने की मांग की जा रही है। इस संशोधन के द्वारा यह मांग भी पूरी हो जाएगी।
6. नालसा का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया?
उत्तर – जस्टिस ए.के सिकरी
जस्टिस ए.के. सिकरी को भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नालसा) का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया। उन्हें नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति ने लीगल अथॉरिटीज एक्ट, 1987 के सेक्शन 3 के सब-सेक्शन (3) के क्लॉज़ (बी) का उपयोग किया। वे मदन भीमराव लोकुर की जगह लेंगे।
नालसा कस्टडी में व्यक्ति को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाता है। इसका गठन लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, 1987 के तहत की गयी थी। यह नागरिक तथा आपराधिक मामलों में निर्धन व्यक्तियों को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाता है। यह विवादों के मैत्रीपूर्ण तथा शीघ्र समाधान के लिए लोक अदालत का आयोजन भी करता है। नालसा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
• संविधान के अनुच्छेद 39 A में समाज के कमज़ोर तबकों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था है, इस प्रावधान को पूर्ण करने के लिए नालसा अस्तित्व में आया था।
• विवादों के मैत्रीपूर्ण समाधान के लिए नालसा लोक अदालतों का आयोजन करता है।
• नालसा का एक अन्य कार्य कानूनी साक्षरता तथा जागरूकता फैलाना भी है।
• भारत के मुख्य न्यायधीश नालसा के पैट्रन-इन-चीफ के रूप में कार्य करते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायधीश इस प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं।
7. हाल ही में किस देश ने चन्द्रमा के दूरस्थ भाग पर स्पेसक्राफ्ट उतारा?
उत्तर – चीन
चीन ने चंद्रमा के दूरस्थ भाग पर चांगई 4 अन्तरिक्षयान को उतारा। इस यान ने 3 जनवरी, 2018 को 10 बज कर 26 पर चन्द्रमा के दूरस्थ भाग पर लैंडिंग की।
इससे पहले चीन ने 7 दिसम्बर, 2018 को चन्द्रमा के पाशर्व हिस्से के लिए मिशन को लांच किया था। इस मिशन के तहत चन्द्रमा के पाशर्व हिस्से पर स्पेसक्राफ्ट सॉफ्ट लैंडिंग की योजना थी यह चीन का इस प्रकार का पहला मिशन है। चन्द्रमा के इस पाशर्व हिस्से के सम्बन्ध में काफी सीमित जानकारी उपलब्ध है, यह हिस्सा पृथ्वी की विपरीत दिशा में है।
चांगई 4 मिशन में एक लैंडर तथा एक रोवर इस्तेमाल का इस्तेमाल किया गया है। यह चीन का दूसरा चन्द्रमा लैंडर व रोवर है। इस मिशन के लैंडर का भार 1200 किलोग्राम है तथा इसकी समय अवधि 12 महीने है। जबकि रोवर का भार 140 किलोग्राम है तथा इसकी समय अवधि 3 मास है। यह जनवरी 2019 में चन्द्रमा की सतह पर उतेरगा। यह चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रुव-ऐटकेन में वोन करमन क्रेटर में उतेरगा। इस मिशन को लॉन्ग मार्च 3बी राकेट की सहायता से लांच किया गया है।
8. हाल ही में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग के पुनरुत्थान के लिए किसकी अध्यक्षता में RBI पैनल का गठन किया गया है?
उत्तर – यू.के. सिन्हा
भारतीय रिज़र्व बैंक ने SEBI के पूर्व चेयरमैन यू.के. सिन्हा की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। यह समिति सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग के वित्तीय स्थिति को दीर्घकाल में मज़बूत बनाने के लिए सुझाव देगी। वस्तु व सेवा कर के क्रियान्वयन तथा विमुद्रीकरण के बाद सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग सेक्टर कुछ दबाव में है। यह पैनल सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग सेक्टर के लिए मौजूदा संस्थागत फ्रेमवर्क की समीक्षा भी करेगा। इसके अतिरिक्त यह पैनल MSME उद्योगों को समय पर वित्तीय सहायता प्राप्त न होने के कारकों का अध्ययन भी करेगा। इस पैनल द्वारा MSME के लिए बनाई गयी नीतियों की समीक्षा में की जायेगी तथा यह पैनल अन्य देशों में MSME उद्योग के लिए क्रियान्वित की जा रही विश्वस्तरीय नीतिर्यों का अध्ययन करेगा तथा भारत में इन नीतियों के क्रियान्वयन की सिफारिश करेगा। यह समिति/पैनल जून, 2019 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।
9. साहित्य में लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए कवि सम्राट उपेन्द्र भांजा राष्ट्रीय अवार्ड किसे प्रदान किया गया?
उत्तर – प्रोफेसर मनोज दास
प्रसिद्ध उड़िया व अंग्रेजी साहित्यकार प्रोफेसर मनोज दास को हाल ही में लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए कवि सम्राट उपेन्द्र भांजा राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया गया। उन्हें यह सम्मान ओडिशा के बेरहामपुर विश्वविद्यालय में एक समारोह के दौरान प्रदान किया गया। 53वें स्थापना दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय ने लोक नृत्य गुरु नाबघना परिदा को दक्षिण ओडिशा लोकसंस्कृति सम्मान से सम्मानित किया।
10. कृषक बन्धु योजना को हाल ही किस राज्य ने लांच किया?
उत्तर – पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में कृषक बन्धु योजना की घोषणा की, इसका उद्देश्य राज्य में किसानों की समस्याओं का समाधान करना है।
• पश्चिम बंगाल सरकार 5000 रुपये प्रति एकड़ की वार्षिक वित्तीय सहायता दो किश्तों में देगी, एक किश्त खरीफ सीजन के दौरान तो दूसरी किश्त रबी सीजन के दौरान दी जायेगी।
• किसान एक ही किश्त में भी इस वित्तीय सहायता का लाभ उठा सकते हैं।
• इस योजना के तहत किसान की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये का बीमा कवर भी प्रदान किया जाएगा, यह बीमा 18 से 60 वर्ष के लोगों को प्रदान किया जाएगा, इसके लिए किसानों को किसी प्रकार का प्रीमियम देने की ज़रुरत नहीं है।
• इस योजना के तहत 72 लाख किसानों को कवर किया जाएगा।
पश्चिम बंगाल में औसतन किसान के पास 1.2 एकड़ भूमि है। इस प्रकार औसतन किसान को 6000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता मिलेगी। यदि केवल 50 लाख किसानों को योजना में कवर किया जाता है तो इसका सरकार कोष पर 3000 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा।

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