सुप्रीम कोर्ट ने आधार लिंक कराने की समय सीमा बढाई

सुप्रीम कोर्ट ने आधार से मोबाइल फोन और बैंक खाते लिंक कराने की समय सीमा बढ़ा दी है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाते हुए आधार पर आखिरी फैसला आने तक डेडलाइन बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जब तक आधार योजना की वैधता पर संविधान पीठ का फैसला नहीं आता तक तक लिंकिंग अनिवार्य नहीं है। इससे पहले आधार को मोबाइल और बैंक से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन लोगों के लिए राहत की खबर लेकर आया है जिन्होंने अभी तक अपना फोन और बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं कराया था। पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ा देगा।

सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वो आधार को बैंक औऱ मोबाइल से लिंक कराने की डेडलाइन को बढ़ाने पर विचार कर सकती है। सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये बात रखी थी।

आधार

आधार (Aadhar) केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को जारी किया जाने वाला 12 अंकों का अद्वितीय पहचान पत्र या पहचान संख्या है | यह UIDAI (Unique Identification Authority of India) द्वारा जारी और प्रबंधित किया जाता है |

आधार कार्ड का उपयोग

लक्षित वितरण द्वारा लीकेज को रोकना: कल्याणकारी कार्यक्रमों, जहां सेवा वितरण से पूर्व लाभार्थियों की पुष्टि करना आवश्‍यक है, को यूआईडीएआई की प्रमाणीकरण सेवा से लाभ मिलेगा। परिणामस्‍वरूप इससे लीकेज को रोकना और सेवाओं का वितरण लक्षित लाभार्थियों तक ही किया जाना सुनिश्चित होगा। उदाहरण -सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभार्थियों को सब्‍सडाइज्‍ड योजना और मिट्टी के तेल का विवरण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लाभार्थियों की कार्यस्थल उपस्थिति आदि इसमें शामिल हैं।

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