राज्यों के करेंट अफेयर्स Page-136

इस श्रेणी में राज्यों के करेंट अफेयर्स में प्रकाशित हिन्दी भाषा के करेंट अफेयर्स (समाचार सारांश) एवं समसामयिक घटनाक्रम का SSC, Railways, RAS/RPSC, BPSC, MPPSC, JPSC, HPSC, UPPSC, UKPSC एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण समाचारों का संग्रह किया गया है।

राजस्थान में विद्युत् वितरण सेक्टर में सुधार के लिए सरकार ने विश्व बैंक के साथ किया 250 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता

केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार ने मिलकर 250 मिलियन डॉलर (1625 करोड़ रुपये) विकास नीति ऋण के लिए विश्व बैंक से समझौता किया है, इसके द्वारा राजस्थान में विद्युत् वितरण सिस्टम में सुधार किये जायेंगे। यह ऋण विश्व बैंक की ऋण प्रदान करने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक द्वारा दिया जायेगा। इस ऋणRead More...

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रक्षा औद्योगिक गलियारे के लिए लांच किये गए प्रोजेक्ट्स

हाल ही में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ में रक्षा औद्योगिक गलियारे (Defence Industrial Corridor) के लिए प्रोजेक्ट लांच किये। यह केंद्र सरकार द्वारा रक्षा उपकरणों के उप्तादन के लिए विशेष क्षेत्र विकसित किये जाने की योजना का हिस्सा है। मुख्य बिंदु उत्तर प्रदेश मेंRead More...

MSME को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अमेज़न के साथ किये MoU पर हस्ताक्षर

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न के साथ MoU पर हस्ताक्षर किये। फिलहाल उत्तर प्रदेश के नौ जिलों में ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट’ के तहत MSME उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा। मुख्य बिंदु अमेज़न अपने ‘कला हाट’ प्रोग्राम के ज़रीये परंपरागत उद्योगों को बढ़ावाRead More...

राजस्थान बना जैव इंधन पालिसी कार्यान्वित करने वाला प्रथम राज्य

राजस्थान देशा का ऐसा पहला राज्य बना जिसे राष्ट्रीय जैव इंधन नीति को कार्यान्वित किया, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जैव इंधन नीति को मई 2018 में लांच किया था। इसके क्रियान्वयन को जैव इंधन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसके साथ राज्य द्वारा जैव इंधन नियम, 2018 जारी करने के निर्णय भी लिया गया। मुख्य बिंदु इसRead More...

बिहार विधानसभा ने पारित किया बिहार मद्य निषेध व उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2018

बिहार विधानसभा ने बिहार मद्य निषेध व उत्पाद (संशोधन) बिल, 2018 पारित किया। इस बिल के द्वारा बिहार मद्य निषेध व उत्पाद अधिनियम, 2016 में 16 संशोधन किये गए और कुछ एक कड़े प्रावधानों को कम किया गया।  बिहार मद्य निषेध व उत्पाद अधिनियम, 2016 को बिहार सरकार ने अप्रैल, 2016 में लागू किया गया था, इसके तहत बिहार में शराब के उत्पादन,Read More...