करेंट अफेयर्स - जनवरी, 2019 Page-40

इस श्रेणी में करेंट अफेयर्स - जनवरी, 2019 में प्रकाशित हिन्दी भाषा के करेंट अफेयर्स (समाचार सारांश) एवं समसामयिक घटनाक्रम का SSC, Railways, RAS/RPSC, BPSC, MPPSC, JPSC, HPSC, UPPSC, UKPSC एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण समाचारों का संग्रह किया गया है।

चेन्नई में शुरू हुआ आल इंडिया रेडियो सर्व भाषा कवि सम्मेलन

तमिलनाडु के राज्यपाल ने चेन्नई में सर्व भाषा कवि सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में कवियों ने मूल भाषा में कविता पाठ किया, बाद में इन कविताओं का अनुवाद हिंदी व तमिल में किया गया। सर्व भाषा कवि सम्मेलन आल इंडिया रेडियो के सर्व भाषा कवि सम्मेलन का उद्देश्य सभी भारतीय भाषाओँ के कवियों को एक सृजनात्मक प्लेटफार्मRead More...

दिल्ली में शुरू किये जायेंगे 6 विश्व स्तरीय कौशल केंद्र

दिल्ली सरकार ने 6 विश्व स्तरीय कौशल केंद्र शुरू करने का निर्णय लिया है, इन केन्द्रों के द्वारा छात्रों को विभिन्न कौशल को सीखने में सहायता मिलेगी। विश्व स्तरीय कौशल केंद्र इन 6 केन्द्रों को इंस्टिट्यूट ऑफ़ बेसिक बिज़नेस स्टडीज (पूसा), इंटीग्रेटेड इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी द्वारका, दिल्ली फार्मास्यूटिकलRead More...

इंडियन सिनेमेटोग्राफ एक्ट, 1952 में संशोधन

हाल ही में केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने इंडियन सिनेमेटोग्राफी एक्ट, 1952 में संशोधन के लिए एक ड्राफ्ट जारी किया। इस प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य फिल्म पायरेसी पर रोक लगाना है। प्रस्तावित संशोधन पायरेसी को रोकने के लिए सिनेमेटोग्राफ एक्ट, 1952 में नए प्रावधान जोड़े जा रहे हैं। पायरेसी से फिल्म उद्योगRead More...

सर्वोच्च न्यायालय ने चारधाम परियोजना को मंज़ूरी दी

सर्वोच्च न्यायालय ने चारधाम परियोजना को मंज़ूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को आल-वेदर रोड से जोड़ा जायेगा। मुख्य बिंदु इन आल वेदर रोड का निर्माण पर्यावरण की दृष्टि से हिमालय के संवेदनशील क्षेत्रों में किया जाता है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) में इस परियोजना पर प्रश्नRead More...

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करने वाले बिल को मंज़ूरी दी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने वाले बिल को मंज़ूरी दे दी है। इससे पहले आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य वर्गों को सरकारी नौकरी तथा उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण देने के लिए लोकसभा और राज्यसभा ने संविधान (124वां संशोधन) बिल, 2019 को पारित किया था। इसके बाद इस बिल को न्यायिकRead More...