करेंट अफेयर्स - जुलाई, 2018 Page-22

इस श्रेणी में करेंट अफेयर्स - जुलाई, 2018 में प्रकाशित हिन्दी भाषा के करेंट अफेयर्स (समाचार सारांश) एवं समसामयिक घटनाक्रम का SSC, Railways, RAS/RPSC, BPSC, MPPSC, JPSC, HPSC, UPPSC, UKPSC एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण समाचारों का संग्रह किया गया है।

CCEA ने विदर्भ और मराठवाड़ा में सिंचाई परियोजना के लिए विशेष पैकेज को दी मंज़ूरी

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए सिंचाई योजना को मंज़ूरी दी। इनमे से 83 छोटी सिंचाई योजनायें, जबकि 8 बड़ी अथवा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं। मुख्य बिंदु इस विशेष पैकेज के द्वारा 3.77 हेक्टेयर सूखा प्रभावित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाईRead More...

संसद ने पारित किया स्टेट बैंक्स (निरस्त व संशोधन) बिल, 2017

संसद ने स्टेट बैंक्स विधेयक, 2017 पारित किया, यह बिल SBI के 6 सहायक बैंकों के विलय के लिया प्रस्तुत किया गया था। इस बिल को लोकसभा ने 2017 के मानसून सत्र में पारित किया था। बिल के प्रमुख बिंदु इस बिल के द्वारा दो अधिनियमों को निरस्त किया गया, यह दो अधिनियम स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 और स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबादRead More...

कैबिनेट ने कैदियों के लिए विशेष रिहाई योजना को दी मंज़ूरी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कैदियों के लिए विशेष रिहाई योजना को मंज़ूरी दी। यह योजना महात्मा गाँधी की 150वीं वर्षगाँठ पर शुरू की जा रही है। इसके तहत कैदियों को तीन चरणों 2 अक्टूबर 2018, 10 अप्रैल 2019 और 2 अक्टूबर 2019 को रिहा किया जायेगा। मुख्य बिंदु इस योजना के तहत निम्नलिखित पांच श्रेणियों में से कैदियों को रिहाई के लिएRead More...

केंद्र सरकार 5 PSU बैंकों में करेगी 11,336 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय 5 सरकारी बैंकों में 11,336 करोड़ रुपये का अतिरिक्त पूँजी निवेश करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। यह निवेश सितम्बर के अंत तक पंजाब नेशनल बैंक, कारपोरेशन बैंक, आंध्र बैंक, इलाहबाद बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक में किया जायेगा। मुख्य बिंदु बैंकों में पूँजी निवेश के लिए Recapitalisation Bonds जारी कियेRead More...

लोक सभा ने पारित किया बच्चों के लिए निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा (द्वितीय संशोधन) बिल, 2017 पारित

लोक सभा ने बच्चों के लिए निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा विधेयक, 2017 को पारित किया। इसका उद्देश्य स्कूलों में ‘No Detention Policy’ को समाप्त करना है। ‘नो डिटेंशन पालिसी’ के तहत 1 से 8 कक्षा तक किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाता था। बिल के मुख्य बिंदु इस बिल के द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम में निहित ‘नो डिटेंशन पालिसी’ मेंRead More...