करेंट अफेयर्स - जुलाई, 2018 Page-6

इस श्रेणी में करेंट अफेयर्स - जुलाई, 2018 में प्रकाशित हिन्दी भाषा के करेंट अफेयर्स (समाचार सारांश) एवं समसामयिक घटनाक्रम का SSC, Railways, RAS/RPSC, BPSC, MPPSC, JPSC, HPSC, UPPSC, UKPSC एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण समाचारों का संग्रह किया गया है।

सरकार ने दी आईडिया-वोडाफोन विलय को मंज़ूरी

दूरसंचार विभाग ने आईडिया और वोडाफोन के विलय को अंतिम मंज़ूरी दी। इसके साथ ही यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तथा भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी बन जाएगी। वर्तमान में भारती एयरटेल देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी है। इस संयुक्त दूरसंचार कंपनी का कुल मूल्य लगभग 23 अरब डॉलर होगा और इसके पास भारत के दूरसंचार सेक्टर कीRead More...

भारत की टीम ड्रगसेफ ने जीता माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप में विशेष पुरस्कार

भारत की टीम ड्रगसेफ ने माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप में विशेष पुरस्कार जीता। जबकि इस प्रतियोगिता की चैंपियन कनाडा की smartARM टीम बनी। विजेता टीम को 85,000 डॉलर की इनामी राशि व 50,000 डॉलर की अज़्योर ग्रांट दी गयी। मुख्य बिंदु भारत की ड्रगसेफ टीम ने नकली दवाओं की पहचान करने के लिए एप्प बनायी है, यह बड़ी दवा निर्माताओं की दवाइयोंRead More...

कोचीन एअरपोर्ट को दिया जायेगा संयुक्त राष्ट्र ‘चैंपियन ऑफ़ अर्थ 2018’ पुरस्कार

केरल के कोचीन एअरपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र ने ‘चैंपियन ऑफ़ अर्थ’ पुरस्कार से सम्मानित किया। कोचीन एअरपोर्ट विश्व का ऐसा पहला एअरपोर्ट है जो पूरी तरह से सौर उर्जा से संचालित किया जाता है। इसके साथ ही कोचीन एअरपोर्ट विश्व का पहला एअरपोर्ट है जिसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान से सम्मानित कियाRead More...

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छत्तीसगढ़ में लांच की संचार क्रांति योजना

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छत्तीसगढ़ में संचार क्रांति योजना लॉन्च की। इस योजना के तहत लोगों को रियायती दरों पर स्मार्टफ़ोन दिए जायेंगे। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल समानता को दूर करना है। मुख्य बिंदु   संचार क्रांति योजना के तहत राज्य में 50 लाख स्मार्टफ़ोन रियायती दरों पर दिए जायेंगे। इस योजना के लिए 1467.90Read More...

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने पारित किया लोकायुक्त विधेयक

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया। इससे पहले मार्च में सर्वोच्च न्यायालय ने 11 राज्यों को लोकायुक्त की नियुक्त न करने पर फटकार लगायी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित किये गए इस लोकायुक्त विधेयक के दायरे से मुख्यमंत्री को बाहर रखा गया है। मुख्य बिंदु यह लोकायुक्त बिल,Read More...