करेंट अफेयर्स - नवंबर, 2019 Page-6

इस श्रेणी में करेंट अफेयर्स - नवंबर, 2019 में प्रकाशित हिन्दी भाषा के करेंट अफेयर्स (समाचार सारांश) एवं समसामयिक घटनाक्रम का SSC, Railways, RAS/RPSC, BPSC, MPPSC, JPSC, HPSC, UPPSC, UKPSC एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण समाचारों का संग्रह किया गया है।

दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दिऊ केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करने के लिए लोकसभा ने पारित किया विधेयक

भारत सरकार दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दिऊ केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करने लोकसभा ने विधेयक पारित कर दिया है। मुख्य बिंदु दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दिऊ (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) विधेयक, 2019 को बेहतर प्रशासन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। दोनों के बीच 35 किलोमीटर की दूरी है। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशोंRead More...

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत  3.31 लाख घरों के निर्माण को मंज़ूरी दी

केन्द्रीय आवास व शहरी मामले मंत्रालय ने प्रधानमंत्री  आवास योजना (शहरी) के तहत शहरी निर्धन लोगों के लिए 3.31 लाख घरों के निर्माण को मंज़ूरी दी।  इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत मंज़ूर किये गये आवासों की कुल संख्या 96 लाख पहुँच गयी है। सरकार ने इस योजना का तहत 2020 तक 1.12 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्यRead More...

आज के मुख्य करेंट अफेयर्स समाचार :  28 नवम्बर, 2019

प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण 28 नवम्बर, 2019 के मुख्य समाचार निम्नलिखित हैं : राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स    इसरो ने PSLV-C47 की सहायता से लांच किया कार्टोसैट-3। दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दिऊ के विलय के लिए लोकसभा ने विधेयक पारित किया। पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल सुशील कुमार का निधन हुआ। लोकसभा ने पारितRead More...

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कर्तव्य पोर्टल लांच किया

70वें संविधान दिवस के अवसर पर केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कर्त्तव्य पोर्टल को लांच किया। इसकी वेबसाइट kartavya.ugc.ac.in है। इस पोर्टल पर छात्रों के लिए मासिक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा। इस पोर्टल को ‘नागरिक कर्तव्य पालन अभियान’ के तहत लांच किया गया है। इस पोर्टल पर प्रति माह निबंध प्रतियोगिताओंRead More...

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से NPA में वृद्धि: भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकार की फ्लैगशिप योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण नॉन-परफोर्मिंग एसेट्स में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है। आरबीआई का मत है कि मुद्रा योजना के तहत मंज़ूर किये जाने ऋणों की मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। मुख्य बिंदु आरबीआई के अनुसार 2017-18 में मुद्रा योजना के ऋण 2.52% थे, 2018-19 में यह आंकड़ाRead More...