अध्यादेश

इस श्रेणी में अध्यादेश से संबन्धित हिन्दी भाषा के करेंट अफेयर्स (समाचार सारांश) एवं समसामयिक घटनाक्रम का SSC, Railways, RAS/RPSC, BPSC, MPPSC, JPSC, HPSC, UPPSC, UKPSC एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण समाचारों का संग्रह किया गया है।

सरकार संसद के मानसून सत्र के दौरान 11 अध्यादेश लाएगी

भारत सरकार मानसून सत्र के दौरान संसद में 11 अध्यादेश लाएगी, मानसून सत्र 14 सितंबर, 2020 को शुरू होगा। सत्र के दौरान COVID-19 संक्रमण को रोकने के लिए कई निवारक उपाय हैं। मुख्य बिंदु मानसून सत्र 1 अक्टूबर, 2020 तक जारी रहेगा। दोनों सदनों में कुल 18 बैठके होंगी। 1952 के बाद भारतीय संसद के इतिहास में दोनों सदनों की दीर्घाओं और कक्षोंRead More...

संसद ने पारित किया दिवाला और दिवालियापन (संशोधन) बिल

12 मार्च, 2020 को दिवाला और दिवालियापन (संशोधन) बिल, 2020 (Insolvency and Bankruptcy Amendment) संसद में पारित किया गया। पहले इस बिल को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था और अब राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है। मुख्य बिंदु इन संशोधनों को पहले अध्यादेश के रूप में प्रस्तुत किया गया था। संसद सत्र शुरू होने के बाद अध्यादेश को विधेयक के रूप में प्रस्तुतRead More...

केन्द्रीय कैबिनेट ने ट्रिपल तलाक को दंडनीय अपराध बनाने के लिए अध्यादेश को दी मंज़ूरी

केन्द्रीय कैबिनेट ने ट्रिपल तलाक को दंडनीय अपराध बनाने के लिए अध्यादेश को मंज़ूरी दे दी है। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर किये। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध ठहराये जाने के बाद भी ट्रिपल तलाक की घटनाएँ लगातार जारी हैं, इसे देखते हुए अध्यादेश लाया गयाRead More...

संसद ने पारित किया केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद् (संशोधन) बिल, 2018

संसद ने केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद् (संशोधन) बिल, 2018 पारित किया। यह बिल मई, 2018 में राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गए अध्यादेश का स्थान लेगा। इस बिल के द्वारा केंद्रीय होमियोपैथी परिषद् अधिनियम, 1973 में संशोधन किया गया है। इसके द्वारा देश में होमियोपैथी की शिक्षा इत्यादि को संचालित किया जाता है। मुख्य बिंदु केन्द्रीयRead More...

वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र निवारण के लिए लोक सभा ने पारित किया विधेयक

लोक सभा ने कमर्शियल कोर्ट्स, कमर्शियल डिवीज़न व कमर्शियल अपीलीय हाई कोर्ट डिवीज़न (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया। यह बिल मई 2018 में राष्ट्रपति द्वारा लागू किये गए अध्यादेश का स्थान लेगा। इस विधेयक के द्वारा कमर्शियल कोर्ट्स, कमर्शियल डिवीज़न व कमर्शियल अपीलीय हाई कोर्ट डिवीज़न (संशोधन) विधेयक, 2015 में संशोधन कियाRead More...