आरक्षण

इस श्रेणी में आरक्षण से संबन्धित हिन्दी भाषा के करेंट अफेयर्स (समाचार सारांश) एवं समसामयिक घटनाक्रम का SSC, Railways, RAS/RPSC, BPSC, MPPSC, JPSC, HPSC, UPPSC, UKPSC एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण समाचारों का संग्रह किया गया है।

मध्य प्रदेश स्थानीय लोगों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण की शुरुआत करेगा

एक ऐतिहासिक फैसले में, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों के लिए सभी राज्य सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने के अपने इरादे की घोषणा की। यदि ऐसा होता है, तो मध्य प्रदेश अधिवासी जनसँख्या के लिए सभी सरकारी नौकरियों के लिए सीटें आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। क्या यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघनRead More...

सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार किया

सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक आधार पर 10% पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण के विरुद्ध कई याचिकाएं दायर की गयी थी। इस मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की जायेगी। आर्थिक आधार पर आरक्षण इस आरक्षण का लाभ उन्हें मिलेगा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है तथाRead More...

मराठा आरक्षण वैध, परन्तु इसे कम किये जाए : बॉम्बे उच्च न्यायालय

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थानों में मराठा समुदाय को दिए जाने वाले आरक्षण को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया है, परनुत उच्च न्यायालय ने कोटा के प्रतिशत को 16% से कम करके 12-13% करने का सुझाव दिया है। मुख्य बिंदु बॉम्बे उच्च न्यायालय के अनुसार राज्य सरकार के पास सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप सेRead More...

केन्द्रीय कैबिनेट ने ओबीसी उप-वर्गीकरण के लिए समिति की अवधि को दो माह तक बढ़ाने के लिए मंजूरी दी

केन्द्रीय कैबिनेट ने ओबीसी उप-वर्गीकरण के लिए समिति की अवधि को दो माह तक बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। अब इस समिति का कार्यकाल 31 जुलाई, 2019 तक बढ़ा दिया गया है। यह इस समिति को दिया गया 6वां कार्यकाल विस्तार है। मुख्य बिंदु इस आयोग का गठन अक्टूबर, 2017 में संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ किया गयाRead More...

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 27% करने का निर्णय लिया

मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रस्ताव पारित करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 14% से 27% करने का निर्णय लिया है। अब इस मुद्दे को मानसून सत्र में राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जायेगा। इस नए आरक्षण से मध्य प्रदेश में आरक्षण 63% पर पहुँच जायेगा, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार आरक्षण की अधिकतमRead More...