आर्थिक आधार पर आरक्षण

इस श्रेणी में आर्थिक आधार पर आरक्षण से संबन्धित हिन्दी भाषा के करेंट अफेयर्स (समाचार सारांश) एवं समसामयिक घटनाक्रम का SSC, Railways, RAS/RPSC, BPSC, MPPSC, JPSC, HPSC, UPPSC, UKPSC एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण समाचारों का संग्रह किया गया है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर (द्वितीय संशोधन) विधेयक को मंज़ूरी दी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर (द्वितीय संशोधन) विधेयक को मंज़ूरी दे दी है। इस विधेयक के द्वारा राज्य में निर्धन लोगों को सरकारी नौकरियों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान किया जायेगा। आर्थिक आधार पर आरक्षण इस आरक्षण का लाभ उन्हें मिलेगा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है तथाRead More...

सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार किया

सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक आधार पर 10% पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण के विरुद्ध कई याचिकाएं दायर की गयी थी। इस मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की जायेगी। आर्थिक आधार पर आरक्षण इस आरक्षण का लाभ उन्हें मिलेगा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है तथाRead More...

महाराष्ट्र सरकार  ने आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण को मंज़ूरी दी

महाराष्ट्र  सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को सरकारी नौकरी तथा शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण को मंज़ूरी दे दी है। यह निर्णय देवेन्द्र फड़नवीस की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिया गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरी तथा उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षणRead More...

बिहार सरकार  ने आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण को मंज़ूरी दी

बिहार सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को सरकारी नौकरी तथा शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण को मंज़ूरी दे दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री नितीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिया गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरी तथा उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10%Read More...

सर्वोच्च न्यायालय करेगा निर्धन सामान्य वर्ग के लिए दिए गये 10% आरक्षण का परीक्षण

सर्वोच्च न्यायालय ने 103वें संवैधानिक संशोधन की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने के निर्णय लिया है। 103वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को सरकारी नौकरी तथा शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी। 103वें संवैधानिक संशोधन के विरुद्ध जनहित अभियान तथा यूथ फॉरRead More...