केंद्रीय मंत्रिमंडल

इस श्रेणी में केंद्रीय मंत्रिमंडल से संबन्धित हिन्दी भाषा के करेंट अफेयर्स (समाचार सारांश) एवं समसामयिक घटनाक्रम का SSC, Railways, RAS/RPSC, BPSC, MPPSC, JPSC, HPSC, UPPSC, UKPSC एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण समाचारों का संग्रह किया गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत-फिनलैंड सहयोग को मंजूरी दी

2 सितंबर, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और फिनलैंड के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और फिनलैंड के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और रोजगार व अर्थव्यवस्था मंत्रालय के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्य बिंदु यह एमओयू भूविज्ञान,Read More...

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी

2 सितंबर, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "मिशन कर्मयोगी" नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम सेवा क्षमता निर्माण को मंजूरी दी। मुख्य बिंदु इस मिशन को निम्नलिखित संस्थागत ढांचे के साथ लॉन्च किया जायेगा : प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद क्षमता निर्माण आयोग कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में समन्वयRead More...

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव को मंजूरी दी

1 जून, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MSME की परिभाषा में किए गए बदलावों को मंजूरी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSMEs में किए जा रहे परिवर्तनों के बारे में घोषणा की थी जब उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान को आवंटित आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। परिभाषा नई परिभाषा के अनुसार 1 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये के निवेश वालेRead More...

केंद्रीय कैबिनेट ने राशन की दुकानों को सब्सिडाइज्ड अनाज की अतिरिक्त आपूर्ति को मंजूरी दी

25 मार्च, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राशन की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न की अतिरिक्त आपूर्ति को मंजूरी दी। सब्सिडी वाले खाद्यान्न का मासिक कोटा 2 किलोग्राम  बढ़ाकर 7 किलोग्राम किया जायेगा। यह कदम लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद के लिए उठाया गया है। मुख्य बिंदु भारत सरकार ने लॉक डाउन के दौरान प्रति व्यक्तिRead More...

मंत्रिमंडल ने डीएनए प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक, 2018 को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक 2018 को मंजूरी दे दी है. इस विधेयक को कानून बनाए जाने का उद्देश्य देश की न्याय प्रणाली को समर्थन देने और मजबूत करने के लिए डीएनए आधारित फोरेंसिक प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोगों कोRead More...