केन्द्रीय वित्त मंत्रालय

इस श्रेणी में केन्द्रीय वित्त मंत्रालय से संबन्धित हिन्दी भाषा के करेंट अफेयर्स (समाचार सारांश) एवं समसामयिक घटनाक्रम का SSC, Railways, RAS/RPSC, BPSC, MPPSC, JPSC, HPSC, UPPSC, UKPSC एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण समाचारों का संग्रह किया गया है।

1 जुलाई से शुरू होगी चुनावी बांड की बिक्री

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में चुनावी बांड की 11वीं बिक्री की घोषणा 1 से 10 जुलाई के बीच किये जाने की घोषणा की। यह 17वीं लोकसभा के चुनाव की जाने वाली चुनावी बांड की पहली बिक्री है। चुनावी बांड क्या है? चुनावी बांड प्रामिसरी नोट की तरह है जिसका भुगतान धारक को किया जाता है, यह ब्याज मुक्त होता है। इसे भारत केRead More...

नो योर बजट सीरीज

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने लोगों को बजट की प्रक्रिया से अवगत करवाने के लिए ट्विटर पर  “नो योर बजट सीरीज” शुरू की है।  इस श्रृंखला में लोगों को केन्द्रीय बजट के महत्व तथा इसकी निर्माण प्रक्रिया के बारे में बताया जायेगा। इस वर्ष केंद्र सरकार अंतरिम बजट पेश करेगी। मुख्य बिंदु बजट में सरकार की समस्त वित्तीयRead More...

अखिलेश रंजन को नवीन प्रत्यक्ष कर कानून की टास्क फ़ोर्स का कन्वीनर नियुक्त किया गया

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य अखिलेश रंजन को नए प्रत्यक्ष कर कानून का निर्माण करने वाली टास्क फ़ोर्स का कन्वीनर नियुक्त किया है। वे अरबिंद मोदी का स्थान लेंगे, अरबिंद मोदी सितम्बर, 2018 में सेवानिवृत्त हुए थे। इस टास्क फ़ोर्स के अन्य सदस्यों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।Read More...

केंद्र सरकार ने किया इंजेती श्रीनिवास प्रतिस्पर्धा कानून समीक्षा समिति का गठन

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने 9 सदस्यीय प्रतिस्पर्धा कानून समीक्षा समिति का गठन किया, इस समिति का कार्य बदलते व्यापार परिवेश में प्रतिस्पर्धा कानून की प्रासंगिकता का अध्ययन करना है। इस समिति की अध्यक्षता वित्त मामले सचिव इंजेती श्रीनिवास करेंगे, इस समिति के अन्य सदस्य इन्सोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्डRead More...

DRT में मामले दर्ज करने के लिए मौद्रिक सीमा को किया गया दोगुना

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने ऋण रिकवरी ट्रिब्यूनल में ऋण रिकवरी आवेदन के लिए न्यूनतम आर्थिक सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी ऋण की सीमा 20 लाख रुपये से कम तो तो बैंक अथवा वित्तीय संस्थान ऋण रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) में ऋण को रिकवरी के लिए आवेदन नहीं कर सकते। ऋण रिकवरीRead More...