कोल इंडिया लिमिटेड

इस श्रेणी में कोल इंडिया लिमिटेड से संबन्धित हिन्दी भाषा के करेंट अफेयर्स (समाचार सारांश) एवं समसामयिक घटनाक्रम का SSC, Railways, RAS/RPSC, BPSC, MPPSC, JPSC, HPSC, UPPSC, UKPSC एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण समाचारों का संग्रह किया गया है।

NLC और कोल इंडिया ने सोलर और थर्मल पावर एसेट्स के विकास के लिए जॉइंट वेंचर कंपनी बनायी

भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी- एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने सोलर और थर्मल पावर एसेट्स विकसित करने के लिए एक जॉइंट वेंचर कंपनी (जेवीसी) बनाने के लिए एक महारत्न कंपनी- कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ज्वाइंट वेंचर कंपनी में एनएलसी और कोल इंडिया दोनों की बराबर 50:50 इक्विटी होगी। 5000 मेगावाट (5Read More...

MCL ने ओडिशा में 60,000 करोड़ रुपये की निवेश योजना तैयार की

कोल इंडिया लिमिटेड की आठ सहायक कंपनियों में से एक महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) ने सूचित किया है कि कंपनी ने ओडिशा के लिए 60,000 करोड़ रुपये की निवेश की योजना तैयार की है। वर्तमान में लगभग 30 कोयला खदानें ओडिशा में एमसीएल द्वारा संचालित हैं। अगले कुछ वर्षों में, कंपनी ने कोयला उत्पादन को प्रति वर्ष 300 मिलियनRead More...

प्रमोद अग्रवाल को कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया

प्रमोद अग्रवाल ने हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर का कार्यभार ग्रहण किया। वे मध्य प्रदेश कैडर के 1991 बैच के आईएएस अफसर हैं। इससे पहले वे मध्य प्रदेश के शहरी विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव थे। उन्होंने ए.के. झा का स्थान लिया है, वे 31 जनवरी, 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे। प्रमोद अग्रवाल प्रमोदRead More...

आज के मुख्य समाचार :  2 फरवरी, 2020

प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण  2 फरवरी, 2020  के मुख्य समाचार निम्नलिखित हैं : राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स                            चीन में कोरोना वायरस का  प्रकोप : एयर इंडिया के विमान से 324 भारतीयों को वुहान शहर से भारत लाया गया गोपाल बागले को श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया नागालैंडRead More...

मेघालय में अवैध कोयला खनन : सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जुर्माना भरने का निर्देश दिया

सर्वोच्च न्यायालय ने मेघालय सरकार को 100 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया है। मेघालय  सरकार पर यह जुर्माना राज्य में अवैध कोयला खनन न रोकने के कारण राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल ने लगाया था। मुख्य बिंदु जस्टिस अशोक भूषण तथा जस्टिस के. एम. जोसफ ने राज्य सरकार को अवैध रूप से निकाले गये कोयले को कोल इंडियाRead More...