झारखंड

इस श्रेणी में झारखंड से संबन्धित हिन्दी भाषा के करेंट अफेयर्स (समाचार सारांश) एवं समसामयिक घटनाक्रम का SSC, Railways, RAS/RPSC, BPSC, MPPSC, JPSC, HPSC, UPPSC, UKPSC एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण समाचारों का संग्रह किया गया है।

झारखंड सरकार शहरी गरीबों के लिए जॉब गारंटी स्कीम लांच करेगी

झारखण्ड सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की तर्ज पर नौकरी की गारंटी योजना शुरू करने जा रही है,  झारखंड इस प्रकार की योजना शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य होगा, इससे पहले  केरल ने मनरेगा की तर्ज पर जॉब गारंटी स्कीम शुरू की है। मुख्य बिंदु मनरेगा (जो ग्रामीण गरीबों के लिएRead More...

2018-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र और नीति आयोग ने किये सतत विकास फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर

नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास फ्रेमवर्क (Sustainable Development Framework) पर हस्ताक्षर किये। यह समझौते सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता व प्रयासों का प्रतिबिम्ब है। भारत-संयुक्त राष्ट्र सतत विकास फ्रेमवर्क (UNSDF) भारत-संयुक्त राष्ट्र सतत विकास फ्रेमवर्क में केंद्र सरकार तथा भारत मेंRead More...

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना : प्रधानमंत्री मोदी ने लांच की विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वकांक्षी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को आयुष्मान भारत के तहत झारखंड की राजधानी रांची में लांच किया। इस योजना के द्वारा 10.74 करोड़ लाभार्थी परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जायेगा। इससे देश के लगभग 50 करोड़ लोगों को लाभ होगा। इसे विश्वRead More...

नीति आयोग की पहली डेल्टा रैंकिंग में दाहोद जिला रहा अव्वल

नीति आयोग ने अप्रैल और मई 2018 की दो महीने की अवधि के दौरान पांच विकास क्षेत्रों में प्रगति को मापने के लिए 108 महत्वाकांक्षी जिलों के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की है. यह रैंकिंग पांच विकास क्षेत्रों स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, वित्तीय समावेश और कौशल विकास, कृषि और जल संसाधन और बुनियादी ढांचा में महत्वाकांक्षीRead More...

मंत्रिमंडल ने ओबीसी उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल बढ़ाया

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के अंदर उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग के कार्यकाल को अंतिम रूप से बढ़ाया. आयोग की पूर्व कार्यकाल अवधि 20 जून, 2018 तक की थी, लेकिन विस्तार के साथ अब यह 31 जुलाई, 2018 तक काम करेगा. मुख्य तथ्य आयोग का गठन अक्टूबर, 2017 में संविधान के अनुच्छेदRead More...