मध्य प्रदेश सरकार

इस श्रेणी में मध्य प्रदेश सरकार से संबन्धित हिन्दी भाषा के करेंट अफेयर्स (समाचार सारांश) एवं समसामयिक घटनाक्रम का SSC, Railways, RAS/RPSC, BPSC, MPPSC, JPSC, HPSC, UPPSC, UKPSC एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण समाचारों का संग्रह किया गया है।

असम सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया

असम सरकार ने 2.78 लाख निर्माण श्रमिकों (construction workers)  को 1-1 हजार रुपये प्रदान करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के कारण इन श्रमिकों को काफी नुकसान हुआ है। यह निर्णय असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और अन्य मंत्रियों की मौजूदगी में गुवाहाटी में हुई बैठक में  लिया गया। मुख्य बिंदु इस बैठक में अगले महीनेRead More...

मध्य प्रदेश सरकार ने लांच की मुख्यमंत्री मदद योजना

मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में “मुख्यमंत्री मदद योजना” लांच की, इस योजना के तहत जनजातीय परिवार में बच्चे के जन्म तथा परिवार के सदस्य की मृत्यु पर सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्य बिंदु जनजातीय परिवार में लड़के अथवा लड़की के जन्म पर परिवार को 50 किलोग्राम गेहूं तथा चावल दिए जायेंगे। परिवार में किसी सदस्य की मृत्युRead More...

मध्य प्रदेश सरकार ने की “अध्यात्मिक विभाग” शुरू करने की घोषणा

हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने अध्यात्मिक विभाग शुरू करने की घोषणा की, इस विभाग का निर्माण विभिन्न विभागों का विलय करके किया जायेगा। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, आनंद विभाग, मध्य प्रदेश तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण तथा राज्य आनंद संस्थान का विलय करके अध्यात्मिक विभाग का निर्माण किया जायेगा। आनंद विभाग मध्यRead More...

भौगोलिक संकेत (जीआई) रजिस्ट्री: बासमती उत्पादक क्षेत्र हेतु मध्य प्रदेश का दावा ख़ारिज

मध्य प्रदेश के खुद को पारंपरिक बासमती उत्पादक क्षेत्र में शामिल किये जाने संबंधी दावे को भौगोलिक संकेत (जीआई) रजिस्ट्री ने खारिज कर दिया है भौगोलिक संकेत (जीआई) रजिस्ट्री के अनुसार बासमती के लिये जीआई टैग गंगा के मैदानी क्षेत्र वाले खास हिस्से हेतु प्रदान किया गया है और मध्य प्रदेश इस क्षेत्र में नहीं आताRead More...

मध्य प्रदेश ग्रामीण कनेक्टिविटी परियोजना के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ 210 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए

मध्य प्रदेश ग्रामीण कनेक्टिविटी परियोजना के लिए भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और विश्व बैंक ने 210 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। ग्रामीण इलाकों में इस परियोजना से परिवहन के सुचारु, लचीलापन और सुरक्षा में सुधार होने की उम्मीद है और राज्य के ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क को प्रबंधित करने की क्षमताRead More...