मनरेगा

इस श्रेणी में मनरेगा से संबन्धित हिन्दी भाषा के करेंट अफेयर्स (समाचार सारांश) एवं समसामयिक घटनाक्रम का SSC, Railways, RAS/RPSC, BPSC, MPPSC, JPSC, HPSC, UPPSC, UKPSC एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण समाचारों का संग्रह किया गया है।

गोवा 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य बना

9 अक्टूबर, 2020 को जल शक्ति मंत्रालय ने घोषणा की कि गोवा ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। राज्य में लगभग 2.3 लाख घरों को कवर किया गया था। मुख्य बिंदु जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन पर, गोवा ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला “हर घर जलRead More...

मनरेगा के तहत श्रमिकों की औसत मासिक आय लॉक डाउन के दौरान दोगुनी हुई

क्रिसिल की रिपोर्ट में कहा गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत श्रमिकों की औसत आय COVID-19 लॉक डाउन के दौरान दोगुनी हो गई है। मुख्य बिंदु अप्रैल-जुलाई की अवधि में योजना के तहत कार्य निष्पादन में 46% की वृद्धि देखी गई। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रति दिन की औसत मजदूरी में 12% की वृद्धिRead More...

झारखंड सरकार शहरी गरीबों के लिए जॉब गारंटी स्कीम लांच करेगी

झारखण्ड सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की तर्ज पर नौकरी की गारंटी योजना शुरू करने जा रही है,  झारखंड इस प्रकार की योजना शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य होगा, इससे पहले  केरल ने मनरेगा की तर्ज पर जॉब गारंटी स्कीम शुरू की है। मुख्य बिंदु मनरेगा (जो ग्रामीण गरीबों के लिएRead More...

मनरेगा को उच्चतम आवंटन प्रदान किया गया

भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 में अब तक MGNREGA कार्यक्रम के तहत 1,01,500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह लॉन्च के बाद से योजना के लिए आवंटित धन का उच्चतम प्रावधान है। मुख्य बिंदु भारत सरकार पहले ही 31,493 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है। अब तक 6.69 करोड़ लोगों को योजना के तहत काम दिया गया है। मई, 2020 में प्रति दिन योजना के लिए 2.51 करोड़ रुपये खर्चRead More...

मनरेगा के लिए 170 करोड़ रुपये जारी किये गये

21 मई, 2020 को भारत सरकार ने मनरेगा श्रमिकों को 170 करोड़ रुपये दिए। यह राशि ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के माध्यम से लाभार्थियों को वितरित की गई। मुख्य बिंदु विभाग ने 20 अप्रैल, 2020 से मनरेगा (महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के तहत 14,000 से अधिक विकास परियोजनाएं शुरू की हैं। इसमें 8,300 प्रधानमंत्री आवासRead More...